मोदी सरकार गैर हिंदी राज्यों के साथ नई शिक्षा नीति पर कोई टकराव नहीं चाहती है। इसलिए बीच का रास्ता निकालते हुए ड्रॉफ्ट से हिंदी अनिवार्य की सिफारिश हटा दी है।
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नई शिक्षा नीति की बैठक में हिंदी भाषा पर हो सकती है तकरार, बचने के लिए केंद्र ने किया ये काम
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