दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है कि राजधानी में 50 फीसदी से ज्यादा निजी स्कूल अपने शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार वेतन नहीं दे रहे हैं।
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दिल्ली हाईकोर्ट: सातवें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी पाने के लिए अदालत में खुद अपना पक्ष रखें शिक्षक
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