जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा तो मिल गया है, पर उच्च शिक्षा में विशेष राज्य या यूनियन टेरिटरी के नियमों के तहत दाखिले पर अभी फैसला नहीं हुआ है।
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जम्मू-कश्मीर व लद्दाख में उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय या राज्य कोटा पर अभी फैसला नहीं
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